मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सराहां में की गई घोषणाओं पर 22 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में मोहर लग सकती है। इसके तहत प्रदेश के कर्मचारी व पैंशनर्ज को 1 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर की देय पहली किस्त को देने का निर्णय लिया जा सकता है।

इस विषय को लेकर यदि वित्त विभाग सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर लेता है, तो इसे 1 सितम्बर से कर्मचारी एवं पैंशनर्ज को दिया जा सकता है। प्रदेश सरकार इसके लिए 1000 करोड़ रुपए व्यय करेगी। इससे प्रदेश के करीब 2.25 लाख कर्मचारी तथा 1.90 लाख पैंशनर्ज लाभान्वित होंगे, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी व पैंशनर्ज भी शामिल हैं।

बैठक में पंचायतीराज विभाग में जिला परिषद कैडर के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान की घोषणा भी की जा सकती है, जिससे करीब 4000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसी तरह 12 वर्षों तक निरन्तर सेवाएं प्रदान करने वाले पंचायत चौकीदारों की सेवाएं दैनिक भोगी की जा सकती हैं।

मुख्यमंत्री की तरफ से प्रदेश के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में उप तहसील सहित अन्य संस्थानों को स्तरोन्नत करने एवं खोलने को भी मंजूरी प्रदान की जाएगी। सीएम की तरफ से बजट में की गई घोषणाओं को भी स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है।

बैठक में 2 साल से लटकी एनटीटी भर्ती पर भी चर्चा होने की संभावना है। प्री-प्राइमरी सरकारी स्कूलों में एनटीटी के 4500 पदों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री की तरफ से की गई प्री-प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी बनाने पर भी चर्चा की संभावना है।

इस पॉलिसी को अंतिम रूप दिए जाने पर आवश्यकतानुसार प्री-प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों तथा मानसून के कारण उत्पन्न हालात की समीक्षा भी किए जाने की संभावना है। इसके अलावा विभिन्न विभागों की तरफ से लाए जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं।

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